ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਿਤ DGP ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਜਵਾਬ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਕਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਪੀਐਸਸੀ) ਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਐਸਐਸ ਚੌਹਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।"

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਦੀ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।