ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ’ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ) ਦਾ ਸਰਵਉੱਚ ਅਹੁਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪੱਖੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਨਿਯਮਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਿਰਤਾ ਪੁਲਿਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਲ 2006 ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਤੇ 13 ਮਾਰਚ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਮਹਾਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ‘ਕਾਰਜਕਾਰੀ’ ਜਾਂ ‘ਆਰਜ਼ੀ’ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ

ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੰਘ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪੈਨਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਯਮਿਤ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ 24 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।