DA ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, PSPCL ਦੇ ਐਮਡੀ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਨੂੰ 9 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਡੀਏ ਵੰਡਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਦਰ 'ਤੇ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਇਹ ਕੇਸ PSPCL ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਪੀਲਾਂ PSPCL ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ DA/DR ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

PSPCL ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਸਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਇਹ ਇੱਕ "ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰ" ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ PSPCL ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਹਨ, ਅਤੇ DA ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੇ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਕੂਲਰ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ।

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰ 'ਤੇ DA ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ DA ਗਣਨਾ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ PSPCL ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਵਕੀਲ ਇਸਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ।

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ PSPCL ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ DA ਅਤੇ DR ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ PSPCL DA ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਖੁਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ PSPCL DA ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਸ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰ 'ਤੇ DA ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ।

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ PSPCL ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।