- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, FIR ਦਾ ਗਲਤ ਅਨੁਵਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਿਸਿੰਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Mon, 22 Jun 2026 12:24 PM (IST)
Updated Date: Mon, 22 Jun 2026 12:27 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਨਿਸਿੰਗ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 21 ਸਾਲਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦੇ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਹਟਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਧੂਰੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਤੱਥਾਤਮਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਰਗੀ ਵਿਵੇਕੀ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਲੁਕਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਸਿੰਗ ਥਾਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਏ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਮੁਟਿਆਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਇਆ।
ਉਸਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਚੱਪਲ 'ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਮੋਢੇ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸ਼ਲੀਲ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੀ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਹਿਮੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਮੁਟਿਆਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ (BNSS) ਦੀ ਧਾਰਾ 183 ਤਹਿਤ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ FIR ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਵਾਬੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਦੱਸਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ FIR ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਨੁਵਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਮੋਢਾ ਛੂਹਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਮ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੂਰਾ ਆਰੋਪ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੰਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਅੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਛੇੜਛਾੜ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ਼ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਗਾਂਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।