ਪੰਜਾਬ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਆਈਸੀਯੂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤਲਬ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ— ਕਿੰਨੇ ਬੈੱਡ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ ਉਪਲਬਧ?

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਆਈਸੀਯੂ) ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਤਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ।

ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹਸਪਤਾਲ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭੀਸ਼ਮ ਕਿੰਗਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਅਸਲ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਰਟ ਸੌਂਪਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਈਸੀਯੂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਆਈਸੀਯੂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈੱਡਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਈਸੀਯੂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਤੇ ਐੱਮਮਆਰਆਈ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਇਸ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਅਤੇ ਐਮਆਰਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਉਪਮੰਡਲ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।