- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਇਹ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Posted By Anuradha Bains
Publish Date: Mon, 15 Jun 2026 05:31 PM (IST)
Updated Date: Mon, 15 Jun 2026 05:33 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਲੀਸ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਬਾਲਗ ਹਨ, ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਰਗੇ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-21 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਾਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨਪੂਰਵਕ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ' ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 'ਡੀ ਵੇਲੂਸਾਮੀ ਬਨਾਮ ਡੀ ਪੱਚੈਯੰਮਲ' ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਵਾਂਗ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਯੋਗ ਉਮਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਵਰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।