ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 'ਭੱਜੀ' ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ! ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ, ਕਿਹਾ- ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਸੀ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।

ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 25 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਵੇਂ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਸਥਿਤ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਗੱਦਾਰ" ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸੀਮਤ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਥਾਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਰਾਹੀਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਵਾਈ ਪਲੱਸ' ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ 'ਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੀਖਿਆ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।" ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ "ਗੱਦਾਰ" ਕਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਅਸਲ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹਿੰਸਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਦੀ 'ਵਾਈ ਪਲੱਸ' ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਆਉਣ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।