ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ: ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਵਰਗੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨੋਪਰਾਂਤ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹੋਰ ਭਲਾਈ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਰਨੋਪਰਾਂਤ ਲਾਭ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ, ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੇਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਲਾਈ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।