- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
PSTCL ਭਰਤੀ 'ਚ ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਕਿਹਾ- ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ
Punjab and Haryana High Court ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ PSTCL ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ITI ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Fri, 23 Jan 2026 04:25 PM (IST)
Updated Date: Fri, 23 Jan 2026 04:36 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰਟ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮ ਲਿਖ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ (Equivalence) ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSTCL) ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ITI ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਰਤੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਕੀ ਸੀ ਪੂਰਾ ਵਿਵਾਦ?
ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ PSTCL ਵਿੱਚ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਲਾਈਨਮੈਨ (ALM) ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸਬ-ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡੈਂਟ (ASSA) ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। PSTCL ਨੇ 18 ਮਈ 2021 ਨੂੰ 350 ALM ਅਤੇ 150 ASSA ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ/ਵਾਇਰਮੈਨ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ ਰੈਗੂਲਰ ITI ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ITI ਤੋਂ "ਉੱਚੀ" ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ITI ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
PSTCL ਦੀ ਦਲੀਲ
PSTCL ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ITI ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ/ਵਾਇਰਮੈਨ ਇਕ ਕਿੱਤਾਮੁਖੀ (ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ) ਯੋਗਤਾ ਹੈ ਜੋ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਹੁਨਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਹੈ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ, ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤੇ ਕਹੇ :
- ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ (Employer) ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਭਰਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੀਆਂ।
- ਜਦੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ITI ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ।
- ALM ਅਤੇ ASSA ਵਰਗੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ (Hands-on skills) ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ITI ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ PSTCL ਦੀਆਂ ਭਰਤੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ITI ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਾਲੇ ਡਿਗਰੀ/ਡਿਪਲੋਮਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।