- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੌਰਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਕਾਰਨ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਠੇਕਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਢੁਕਵਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ।
ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੀਜੀਟੀ (ਸਾਇੰਸ) ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਵਾਂ ਪੋਸਟਿੰਗ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਸਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ, ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਬੋਨਸ, ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ, ਵਿਆਜ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਚਤਰਥ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 16 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਨਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਗਮ (ਐਚਕੇਆਰਐਨਐਲ) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਚਾਂਦਪੁਰ 'ਚ ਟੀਜੀਟੀ (ਸਾਇੰਸ) ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਫਿਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 16 ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸਨੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਸਹੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਸਿਰਫ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ, ਇਹ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਨੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਟੀਜੀਟੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਅਸਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਜਨਵਰੀ 2027 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।