ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਹਿਮ ਸੂਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ, ਜੋ ਦੇਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ ਇੰਨੀ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਕਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਟੇਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪਾਵਰਕਾਮ) ਵਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਭਾਰਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਆਈਏਐੱਸ, ਆਈਪੀਐੱਸ, ਆਈਐੱਫਐੱਸ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਉਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਿਆ ਹੈ।