ਡੀਏ ਬਕਾਏ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਲਟਵਾਰ, ਚੀਮਾ ਬੋਲੇ—ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ; ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਵਾਲਾਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੀ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੂਲ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 28 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਲਗਪਗ 51 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਔਸਤ ਲਗਭਗ 38 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਕਰੀਬ 82 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਰਕ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਟੈਨੋਗ੍ਰਾਫਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।

ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 42 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਲਰਕ ਅਤੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ 54,812 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਰਕਮ 36,960 ਰੁਪਏ ਹੈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਫੀਸਦੀ ਡੀਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 34 ਫੀਸਦੀ, ਦਸੰਬਰ 2023 ਵਿੱਚ 38 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ

ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਕਾਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 4,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਵਾਲਾ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ

ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੀਏ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰਿਵਾਈਜ਼ਡ-ਪੇ ਰੂਲਜ਼, 2021 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 309 ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡੀਏ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (IAS) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੀਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੀ ਸਰਕਾਰ

8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਡੀਏ ਅਤੇ ਡੀਆਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂਸੀਮਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਮਕੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਏ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਰ ਨਾਲ ਡੀਏ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।