
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ (Personnel Department) ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼-2 ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਨਲਾਈਨ ਡੈਸਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ (Personnel Department) ਵੱਲੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁੱਖ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਪਾਲਿਸੀਜ਼-2 ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
.jpg)
ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਇਹ ਸੂਚੀ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ) ਹੀ 'ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ' (Department of General Administration) ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੂਚੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ (Service Rules) ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗ਼ੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰ ਜਾਇਜ਼ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ...
ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ... ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹੜਤਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ...
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) August 27, 2026