ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ: 5,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ, 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5,000 ਅਣ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ (ਪੀਏਪੀਆਰ) ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਵੀਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਵੈਲਪਰ ਅਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਰਡਬਲਯੂਏ) 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।

ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ 7,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ 2,000 ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਮਾਲੀਆ ਰਿਕਾਰਡ, ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2,000 ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ, ਜੋ ਪੂਰੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ 2013, 2016 ਅਤੇ 2018 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ।

ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25% ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਜੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਗਮਾਡਾ ਖੇਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਨੀਤੀ ਹਰੇਕ ਕਲੋਨੀ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 20 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ 239.2 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਤੱਕ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਥਾਈ ਨਿਯਮਤਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਰਧਾਰਤ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ, ਪਲਾਟ ਮਾਲਕ ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਮਾਰਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।

ਆਰਡਬਲਯੂਏ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਿਯਮਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀਏਪੀਆਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ 31 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਜਾਂ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰੇਗੀ।