- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੈ। ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਥਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਨੀਮ-ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੇ ਖੰਨਾ ਕੈਟਲ ਫੀਡ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਮੈਨੇਜਰ (ਏਐੱਚ) ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ (ਪਰਚੇਜ਼ ਐਂਡ ਸਟੋਰ) ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ/ਪਰਚੇਜ਼ ਇੰਚਾਰਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੇਜਰ ਪੈਨਲਟੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਬਾਦਲਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇਜ਼
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਸਥਿਤ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਇੰਡੋ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਮਨੀਸ਼ਾ ਟਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਏਐੱਮ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦਰਸਾ ਕੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੀਮ-ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ, ਜਾਅਲੀ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਦੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੀਜੀਐੱਸਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਗ੍ਰੇਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।