ਪੀਐਲਪੀਏ ਤੋਂ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ ਸਿੰਗਲ ਸਰਕੂਲਰ, ਨਯਾਗਾਓਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪੀਐਲਪੀਏ), 1900 ਤੋਂ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਖਸਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਖਸਰਾ ਸਟੇਟਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕੇਬੀਐੱਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (ਐੱਸਓਪੀ) ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗਲਾਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਐੱਸਓਪੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੀਐਲਪੀਏ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ 13 ਲੋੜਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਐੱਨਓਸੀ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਚੋਆਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਤੇ ਝਰਨਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਫਾਰੈਸਟ ਅਫ਼ਸਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ ਭਵਨ ਨਕਸ਼ਿਆਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅਜੇ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਮਾਡਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਗਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਡੀਓ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸਾਂਝੇ ਸਰਕੁਲਰ ਦਾ ਖਰੜਾ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਖਸਰੇ

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਡੀਲਿਸਟ ਕੀਤੇ ਖਸਰੇ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਖਸਰਾ ਸਟੇਟਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਵਰਤੋਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਨਯਾਗਾਓਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਯਾਗਾਓਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਕਾਂਸਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਦੇ ਆਬਾਦ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਿੰਨ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਰਲੇ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਵਨ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾਂਕਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋੜਾਂ ਅਤੇ ਨਾਡਾ ਦੇ ਆਬਾਦ ਨਗਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਖਨਾ ਈਕੋ-ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ 2009 ਦੀ ਡੀਲਿਸਟਿੰਗ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਾਹੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।