ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਨਿਰਦੇਸ਼

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ) ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ ਤੇ ਡੀਆਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਰਜਰਤ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਅਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੈਅ ਸਮੇਂ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਛੇ ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ

ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਿਆਰੀ ਕਾਰਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਟਿਕ ਗਈਆਂ ਹਨ।