- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਜਰੀ ਸਥਿਤ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਸਤੰਬਰ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।