ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਫਆਈਆਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ’ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਫੀਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਸਟਾਫ ਰਿਪੋਰਟਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਲਾਇਰਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਾਸੁ ਰੰਜਨ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 226/227 ਅਧੀਨ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਂਝ ਪੋਰਟਲ ਤੋਂ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ , ਡੇਲੀ ਡਾਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਡੀਡੀਆਰ ) ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁਲਕ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਲਕ ਲਗਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ, 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 173(2) ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਿਯਮ, 1934 ਦੇ ਨਿਯਮ 24.5 ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਫੀਸ ਦੇ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਸ਼ਾਂਡਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਆਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਫੀਸ ਲੈਣਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 14, 19(1)(a) ਅਤੇ 21 ਅਧੀਨ ਮਿਲਦੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ 39- ਏ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਨ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ, 1993 ਦਾ ਵੀ ਉਲੰਘਣ ਹੈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਐੱਫ ਆਈ ਆਰ ਅਤੇ ਡੀਡੀਆਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਡਿਜ਼ਿਟਲ ਪਹੁੰਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਨੂੰ ਬਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।