ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ’ਚ ਨਾ ਕਟੌਤੀ, ਨਾ ਭੇਦਭਾਵ; ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ AAP ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਜਵਾਬ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਵੱਡਾ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੇਲੋੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਟਕਰਾਅ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਟਕਰਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬੰਧੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ

ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ‘ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਕਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸਨਮਾਨਜਨਕ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

UPI ਦੇ MDR ’ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸਫ਼ਾਈ

UPI ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ Merchant Discount Rate (MDR) ਫੀਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੈੱਸ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਚਿਤ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ’ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।