ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼; ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਰੂਰੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7291/2026 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ. (LPA) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਿੱਤ ਕਰਮਚਾਰੀ-1 ਸ਼ਾਖਾ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ 17 ਅਗਸਤ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7291/2026 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ. ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਅਧੀਨ ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੇ।

ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਅੰਡਰ ਸੈਕਰੇਟਰੀ ਸਰੋਜ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੰਬਿਤ ਜਾਂ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।