- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਧੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਮੌਕਾ
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Sat, 14 Nov 2026 04:18 PM (IST)
Updated Date: Sat, 14 Nov 2026 04:26 PM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਐਲਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਵੀਡੀਐੱਸ) ਦੀ ਮਿਆਦ 45 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ 29 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਤੇ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਰਕਮ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 6572 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐੱਚਪੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਰਵਿਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐੱਚਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਵੀ 400 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੀਐੱਚਪੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਮਦਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਆਰਥਿਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਖ਼ਰਚ 'ਚ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
ਪਹਿਲਾਂ 14 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ
ਤਰੁਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੌਂਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈ-ਇੱਛੁਕ ਐਲਾਨ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ 14 ਨਵੰਬਰ 2026 ਤੱਕ 45 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 45 ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਖਪਤਕਾਰ 29 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਖ਼ੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਫੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੋਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਜੋ ਖ਼ੁਦ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਲੋਡ ਸਰਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦਾ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸਰਲ ਅਤੇ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਆਰਥਿਕ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ 29 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਧੂ ਲੋਡ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਲੈਣ।