ਖਾਦ ਸੰਕਟ 'ਤੇ ਭੜਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ! ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 266 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਰੀਆ 4,000
Publish Date: Sat, 27 Jun 2026 03:04 PM (IST)
Updated Date: Sat, 27 Jun 2026 03:05 PM (IST)

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਥਿਤ ਘਾਟ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (BKU) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲਗਾਏ ਹਨ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 266 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਯੂਰੀਆ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ) ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਰੀਆ 4,000 ਤੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਗ (ਥੈਲਾ) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਭ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮੋਹਾਲੀ ਵੇਰਕਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਰੱਖੀ ਮੰਗ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਅਤੇ ਮਿਲਕਫੈੱਡ 'ਚ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਯੂਰੀਆ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਕਰੀਬ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵੰਡ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਿਲਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਦੋਹਰੀ ਮਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੀ ਖਾਦ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਯੂਰੀਆ ਉਪਲਬਧ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।