ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਡੀਏ ਏਰੀਅਰ ਦਾ ਬੋਝ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਜੇ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਡੀਏ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚ ਲਗਭਗ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾਇਆ ਸੀ ਡੀਏ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਧੀ ਹੋਈ ਦਰ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ, ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗੈਰ-ਇਰਾਦਤਨ

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (ਐੱਸਐੱਲਪੀ) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁੜ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਅ ਤਹਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।