DA-DR ਬਕਾਏ ਉਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀਆਰ) ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਸਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਰਾਜ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਵਿਚਕਾਰ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼

3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ-ਡੀਆਰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ, ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਕਾਇਆ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਖਰਚਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਿੰਟ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਪਾਲਣਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।