ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ: ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼; 25 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਫੀਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਖ਼ਤੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ 2023-24, 2024-25, 2025-26 ਅਤੇ 2026-27 ਲਈ ਹੁਣ ਤਕ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਫੀਸ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

13 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਵੇਰਵਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮੈਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹੇ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਫੀਸ ਵੇਰਵਾ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ (SOP) ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਝਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੀਸ ਵੇਰਵਾ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਵੇਰਵਾ ਹੁਣ ਤਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮਾ ਭਰ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਣ।

ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੀਸ ਸਬੰਧੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।