ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA Arrear 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਖ਼ਤ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼
Punjab Government ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 02:51 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 03:07 PM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਦਾ ਅਸਰ DA ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਵ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ DA ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ 1 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ DA ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ DA ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਰੋਕ ਨੂੰ DA ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ DA ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।