- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸਕ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਸੀਜੇਆਈ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ-ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ।
ਇਹ ਹੁਕਮ 2011 ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਮੂਲ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਹੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨਿਧੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦੀ ਅਮਲੀਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਹੈ?
ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ 60 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਇਰ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ 2011 ਤੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 12 ਅਗਸਤ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। 30 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।