ਬਿਲਡਰ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਪਈ ਭਾਰੀ: ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ 22.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਫਲੈਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ

ਮੇਜਰ ਅਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਮੁਹਾਲੀ): ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਸਥਿਤ ਰਾਇਲ ਐਮਪਾਇਰ (ਰਾਇਲ ਮਿਨਾਰ) ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਰੇਰਾ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ 22.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਰਕਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ (ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ) ਰੂਲਜ਼-2017 ਦੇ ਨਿਯਮ 16 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰੇਰਾ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 10 ਜੂਨ 2011 ਨੂੰ ਰਾਇਲ ਐਮਪਾਇਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਫਲੈਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਫਲੈਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਾਰੀਖਾਂ ’ਤੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 22.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ।

21 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ

ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਟੂ ਸੇਲ ਦੀ ਧਾਰਾ-7 ਅਨੁਸਾਰ ਫਲੈਟ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ 21 ਤੋਂ 24 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਆਦ ਕਰੀਬ ਜੂਨ 2013 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬਿਲਡਰ ਪੱਖ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਵਿਧੀਵਤ ਤਾਮੀਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ 14 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਐਕਸ-ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੇਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਲਡਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ।

2022 ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਰੱਖੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਇਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ/ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰੇਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਛੱਡਣ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ।

ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ’ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ

ਪੰਜਾਬ ਰੇਰਾ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰਕਮ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧਾਰਾ 18(1) ਤਹਿਤ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।

ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 22.20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਬੰਧਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਅਸਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਯਮ 16 ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਵਿਆਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਵਿਦਾਤਮਕ ਵਿਆਜ ਦਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

90 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਰੇਰਾ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਬਣਦੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਹੁਕਮ ਦੀ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।