NCRB ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਮੀ; ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਬਣਿਆ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Sun, 29 Mar 2026 01:36 PM (IST)
Updated Date: Sun, 29 Mar 2026 01:51 PM (IST)
ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (NCRB) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2012 (POCSO ਐਕਟ) ਦੇ ਤਹਿਤ 782 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਗਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 12 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ (FTSC) ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਹੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪੋਕਸੋ (POCSO) ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜਿਨਸੀ ਅਪਰਾਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 18 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 14 ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 2044 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਗਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੇ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕੋਰਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ
ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 218 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 67, ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ 55, ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ 54 ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 45 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 774 ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੋਰਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 398 ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਪੋਕਸੋ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.61 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ
ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧ ਦੇ 1,77,335 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 67,694 ਮਾਮਲੇ ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 38.2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।