17 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਨਸਾਫ਼, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਡੀਈਓ, ਡੀਟੀਓ ਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਰੋਕੀ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ:ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 80 ਸਾਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰੀਬ 17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਹੂਮ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਵਿਚਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਲਈ ਭਟਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੰਗ

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਜ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ-ਦੋਇਮ ਵਿੱਚ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਰੀਬ ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡ ਅਥਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ 24 ਸਤੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਬੈਂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਬਕਾਇਆ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਲਈ ਭਟਕਣਾ ਪਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਅਫ਼ਸਰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੂਰਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਮੈਨੇਜਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਕਢਵਾ ਸਕਣਗੇ।