1997 ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ, ਕੀ 30 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ?

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਭਰਤੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵੀਪਰ-ਕਮ-ਚੌਕੀਦਾਰ, ਸਵੀਪਰ ਅਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਜਾਂ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਮੱਗਰੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।

ਉਥੇ ਹੀ, ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

3000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਸਵਾਲ

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰੀਬ 3000 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਰੀਬ 900 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ 3000 ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1442 ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ’ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅੰਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਮਹਿਜ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਖਪਾਤ ਅਤੇ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਢੁਕਵੇਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਂਗ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।

30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਹੀ ਕਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

16 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕਰੀਬ 16 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ। 13 ਜੁਲਾਈ 2000 ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ 2016 ਨੂੰ ਹੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋ ਸਕਿਆ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮੇਂਬੱਧ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਸੂਚੀਬੱਧਤਾ ਸਬੰਧੀ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਗਤ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਤਮਕ ਕਮੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।