- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ, 7.65% ਵਿਆਜ ਦਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ 17 ਸਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ; 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ 2043 ਨੂੰ ਮੂਲਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।
Posted By Sandip Kaur
Publish Date: Sat, 17 Oct 2026 09:28 AM (IST)
Updated Date: Sat, 17 Oct 2026 09:29 AM (IST)
ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਜੁਟਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ 7.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦਰ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਐੱਸਜੀਐੱਸ 2043 ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 17 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 12 ਅਗਸਤ 2043 ਨੂੰ ਮੂਲਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ 16 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਗਜ਼ਟ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਇਆ।
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹ ਬਾਂਡ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 7.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਐੱਸਜੀਐੱਸ 2043 ਬਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤਹਿਤ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 293(3) ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਲਾਮੀ 19 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
- ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ: ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 11:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ।
- ਗ਼ੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ: ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸਵੇਰੇ 10:30 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਬੋਲੀਆਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਈ-ਕੁਬੇਰ (e-Kuber) ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਨਿਲਾਮੀ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕੂਪਨ ਦਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਲ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਾਲੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਲੀਕਾਰ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਭੁਗਤਾਨ
ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫ਼ਲ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਭੁਗਤਾਨ ਨਕਦ, ਬੈਂਕਰਜ਼ ਚੈੱਕ, ਪੇਅ ਆਰਡਰ, ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਵਿਆਜ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਂਡਾਂ ’ਤੇ 7.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਿਆਜ ਦੀ ਗਣਨਾ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਮੂਲ ਜਾਰੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਆਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ, 12 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 12 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 12 ਅਗਸਤ 2043 ਤੱਕ ਰਹੇਗੀ। ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਂਡਾਂ ਦੇ ਅੰਕਿਤ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੂਲਧਨ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਯੋਗ
ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀਆਂ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1949 ਦੀ ਧਾਰਾ 24 ਤਹਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰਲਤਾ ਅਨੁਪਾਤ (SLR) ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੈਡੀ ਫਾਰਵਰਡ (Ready Forward) ਸਹੂਲਤ ਤਹਿਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।