Hoshiarpur 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੈਰਾਨ, 50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼; ਹੁਣ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂਚ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਕਥਿਤ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰ 'ਚ 50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣਨ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਣ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਠੌਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ 100 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਉਂਝ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਮੀਟਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ 50 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਕਿ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਸ਼ਾਂਸ਼ ਅਤੇ ਲੰਬਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਡੀਐਲਐਸਏ ਸਕੱਤਰ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ

ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ.) ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਅਸਲ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਥਿਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੁਰੇ, ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਡੂੰਘਾਈ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਹੱਦ ਦਾ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ 17 ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਨਿਰੀਖਣ ਦੌਰਾਨ ਡੀ.ਐਲ.ਐਸ.ਏ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀਬੀਆਈ) ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡੀਐਲਐਸਏ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਸਪਾਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 17 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।