ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ 155 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਬਾਦਲੇ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਰੋਕ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲਾ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਮਰਾਲਾ ਬਲਾਕ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ 155 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਦੀ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਆਮ ਤਬਾਦਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 30 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੇ ਤਬਾਦਲੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸਥਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਸਿਮਰਨਦੀਪ ਕੌਰ ਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ 2 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰੀਬ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲੋੜ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 25 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਤਬਾਦਲੇ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।