ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਸੜਕ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ; ਗੰਦੇ ਤੇ ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਨੀਮਾਜਰਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-13 ਸਥਿਤ ਪਾਕੇਟ ਨੰਬਰ-6 ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਗੰਦੇ ਅਤੇ ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਰਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਰਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬੰਧਤ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡੇਫਾਈ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਸੱਤਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਖਾਲਾ ਰਸਤਾ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਚਾ, ਉੱਬੜ-ਖਾਬੜ ਅਤੇ ਢਲਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕੂੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਰਜ਼ੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਚਾਰਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਲਗਪਗ 50 ਤੋਂ 60 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਲਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੜਕ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਰਕੋਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜਕ ਦੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਸੜਕ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 30 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਰਾਹੀਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਕਾਰਨ ਤਾਰਕੋਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।