ਲਓ ਜੀ! ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਫਰਮਾਨ, ਜਾਣੋ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ

ਜਾਗਰਣ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮੇਂਬੱਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸੰਪਦਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੈਨੈਂਸੀ ਰੂਲਜ਼, 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ 10 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ੀ, ਜਾਇਦਾਦ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ, ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਐਸਟੇਟ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਆਈਏਐੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਸੁਚੱਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ: ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਥਾਰਟੀ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਰਸੀਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈ-ਮੇਲ ’ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਰਸਤਾ: ਜੇਕਰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸੀਦ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਆਰਟੀਜੀਐੱਸ, ਐੱਨਈਐੱਫਟੀ, ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਿਮਾਂਡ ਡਰਾਫਟ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰਾਸ਼ੀ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇਗਾ।

ਕਿਰਾਇਆ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ: ਕਿਰਾਏ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ: ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਓਟੀਪੀ ਆਧਾਰਿਤ ਤਸਦੀਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਰਾਏਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡ ਗੁਪਤ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਬੰਧਤ ਪੱਖਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ।

ਅਪੀਲ ’ਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ: ਪੱਖ ਕਿਰਾਏ, ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੀਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂ ਸੋਧ ਲਈ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਲਾਂਕਣਕਰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਉਠਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਰੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੈਂਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪੀਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਰੈਂਟ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਦੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।