11,740 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਮਾਫ਼: 1992 ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ 'ਚ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਫਟਕਾਰ

ਰਾਜ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 1992 ਦੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ 32 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 11,740 ਦਿਨਾਂ (ਲਗਭਗ 32 ਸਾਲ) ਦੀ ਭਾਰੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਹੀ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ

ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ:

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ: "ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਕੈਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇਕਰ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਖ਼ੁਦ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ।"

ਦੇਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਮਿਆਜ਼ਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਇਸ "ਦੁੱਖ" ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਿਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਮਾਮਲਾ?

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਮਾਰਚ 2026 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਰਮੇਸ਼ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜਿਆ।

ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਕੀਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡਤੋੜ ਦੇਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ।

ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਪੀਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ (Trial Court) ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਯਮਤ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।