Punjab Cabinet Meeting: ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ, ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਨਹੀਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਇਸੰਸਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਨੀਤੀ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਸਮੂਹ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮਾਲੀਆ (MGR) ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਵੱਧ 1.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਲੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ।

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅੱਜ 16ਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।