ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ, ਪਨਬੱਸ-PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

ਅਜੈ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ, ਮੋਹਾਲੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੱਸ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਲਦ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 16 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ।

ਨਾਰਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਪਨਬੱਸ/PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਰੂਪਨਗਰ ਡਿਪੂ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 65 ਤੋਂ 70 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਭਗਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਤੋਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਤਹਿਤ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਉੱਥੇ ਹੀ 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ-10 ਤਹਿਤ ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ PRTC ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਫ਼ਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਆਊਟਸੋਰਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਗਾ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ। 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

31 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲਾਂ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ।

ਇਹ ਹਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ

1. 14 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ ਐਕਟ ਨੰਬਰ-10 ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਟਰੈਕਟ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।

2. ਪਨਬੱਸ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 11-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ PRTC ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

3. ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

4. ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

5. ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

6. ਗ਼ੈਰ-ਵਾਜਬ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।