ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪਲਟਵਾਰ: ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ 'ਚ ਰਹੀ ਨਾਕਾਮ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਿਆ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਆਲੀ ਅੱਜ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉੱਨੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਆਲੀ ਨੇ ਹੁਣ "ਸੀਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਡ" ਦੋਵੇਂ ਬਦਲ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਤਿੱਖੀ ਨੋਕ-ਝੋਕ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਲਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਗਰਮਾਇਆ ਰਿਹਾ।