ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ EVM ਤੇ VVPAT ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BEL) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ EVM ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
Publish Date: Wed, 28 Oct 2026 10:45 AM (IST)
Updated Date: Wed, 28 Oct 2026 10:46 AM (IST)
ਡਾ. ਸੁਮਿਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਿਓਰਾਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਲਿਮਟਿਡ (BEL) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ EVM ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ EVM ਅਤੇ VVPAT ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ (FLC) ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ EVM ਅਤੇ VVPAT ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਿਖਲਾਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੌਰਾਨ BEL ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਹਾਰਕ ਸਿਖਲਾਈ, ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਸ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, FLC ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਮਾਸਟਰ ਟ੍ਰੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ
FLC ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਿਰਪੱਖ, ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।