- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਬਨੂੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਿਜ਼ਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਨੂੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 18,775 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਬਨੂੜ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ ਏਅਰੋਪੋਲਿਸ (ਏਅਰੋਸਿਟੀ) ਵਿਸਥਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇਐੱਸ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਚੌਹਾਨ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। 17 ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਨਿਖਿਲ ਥੰਮਨ ਅਤੇ ਸੁਨੈਨਾ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ। ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਬੰਧੀ 2013 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਐੱਸਆਈਏ) ਲਈ 27 ਫਰਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੁੱਢਲੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਈਸਾ ਖਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਦਰਜ ਸੀ। 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ੁੱਧੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਈਸਾ ਖਾਨ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਮਾਲੀਆ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਬਨੂੜ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡ ਬਨੂੜ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖਿਜ਼ਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੂਚਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਨੂੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 18,775 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਨੂੜ ਵਿੱਚ 1954 ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 24 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ।
ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ 3774, 3775 ਅਤੇ 3776 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਰਕਬਾ ਲਗਭਗ 12,400 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮਾਲਕੀ ਲਗਭਗ 8,359 ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-7 (ਰਾਜਪੁਰਾ-ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਮਾਰਗ) ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਥਿਤ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਬਨੂੜ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮਿਕਸਡ ਯੂਜ਼ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 300-ਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ।