ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ’ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕ, 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੇ ਕੱਟਆਫ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲੋੜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਮਿਤੇਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਪੂਤ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਇਕਸਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉਠਾਈ ਜੋ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 2025 ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਅਭਿਆਸ ਲੋੜ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸ਼ਰਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 29 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 20 ਮਈ, 2026 ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 14 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗਣਨਾ ਲਈ ਕੱਟਆਫ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਵਾਲੀਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਕੱਟਆਫ ਮਿਤੀ 20 ਮਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਲਈ ਕੱਟਆਫ ਮਿਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ 20 ਮਈ ਦੇ ਕੱਟਆਫ ਕਾਰਨ ਅਯੋਗ ਮੰਨੇ ਗਏ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ, ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਅੰਤਿਮ ਕੱਟਆਫ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 16 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।