'ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਪਾਰ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ IVF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ...', ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ IVF ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ।
Publish Date: Tue, 17 Nov 2026 04:25 PM (IST)
Updated Date: Tue, 17 Nov 2026 04:42 PM (IST)
ਦਯਾਨੰਦ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ 'ਚ ਆਈਵੀਐੱਫ (ਇਨ ਵਿਟਰੋ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ) ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜੋੜੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋੜੇ 'ਚ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪਤੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰਜਨਨ ਤਕਨੀਕ (ART) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਔਰਤ ਨੂੰ IVF ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਵੀਰ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੌੜ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜਨਨ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਉਚਿਤ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ IVF ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ, ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੋਹਤਕ ਦੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਨੇ ਔਲਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ IVF ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ IVF ਰਾਹੀਂ ਗਰਭਧਾਰਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਭਰੂਣ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜੋੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲਾਜ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਤਨੀ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ART ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। 19 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਮਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ART ਐਕਟ, 2021 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (ਜੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਔਰਤ ਲਈ 21 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਮਰਦ ਲਈ 21 ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਜੋੜ ਕੇ ਯੋਗਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਜੋੜਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਜ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਜੋੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਮਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਪਾਬੰਦੀ, ਜੇਕਰ ਔਰਤ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ IVF ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੁਕਮ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।