- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
PSTCL ਭਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ HC ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ; ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ Permanent Adjustment Policy ਰਾਹੀਂ PSPCL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ PSTCL 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ PSTCL ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Tue, 16 Jun 2026 11:13 AM (IST)
Updated Date: Tue, 16 Jun 2026 11:21 AM (IST)
ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (PSTCL) ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਤੇ ਪੱਕੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਨੀਤੀ (Permanent Adjustment Policy) ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕੈਡਰ ਢਾਂਚਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (PSPCL) ਤੋਂ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ PSTCL 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ PSTCL ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਨੀਅਰ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜੀਨੀਅਰ (ਸਿਵਲ) ਨਵਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰੋਕ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2010 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PSTCL ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ 2011 'ਚ ਸੁਤੰਤਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ PSTCL ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਿਗਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕੈਡਰ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਪੱਕੇ ਸਮਾਯੋਜਨ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 24 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ PSPCL/ਸਾਬਕਾ PSEB ਕੈਡਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤਹਿਤ PSTCL 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ PSTCL ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 12 ਜਨਵਰੀ 2026 ਦੇ ਖਰੜਾ ਨੀਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ ਕਿ PSPCL ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨਾਲ PSTCL ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਅਹੁਦੇ ਸਿਰਜੇ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਨਿਯਮਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਅਸਰ
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਨੀਤੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(ਬੀ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ PSPCL ਤੋਂ ਸਮਾਏ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ PSTCL 'ਚ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PSPCL ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ PSEB 'ਚ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਕਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, PSTCL ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਭਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ PSTCL ਦਾ ਸੁਤੰਤਰ ਕੈਡਰ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਪੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਪਲਬਧ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸੀਮਤ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਲੇਵੇਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ PSTCL ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਗਪਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤਕ ਇਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।