- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
PSEB 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ 480 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਡੀਟੀਐੱਫ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵਸੂਲੀ
DTF ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਡਿਮਾਂਡ" (ਮੰਗ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
Posted By Seema Anand
Publish Date: Tue, 13 Oct 2026 04:59 PM (IST)
Updated Date: Tue, 13 Oct 2026 05:04 PM (IST)
ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਗਰਣ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (DTF) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB) ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2026-2027 ਲਈ "ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੰਖੜੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨ" ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ 'ਆਨਲਾਈਨ ਡਿਮਾਂਡ ਪੋਰਟਲ' ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ₹480 ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ "ਡਿਮਾਂਡ" (ਮੰਗ) ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪੈਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ₹480 ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 10ਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ 2024 ਵਿੱਚ 1300 ਸੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 1650 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ 2024 ਵਿੱਚ 350 ਰੁਪਏ ਸੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਹੁਣ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 550 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ 2024 ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਸੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 220 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 350 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸ 2024 ਵਿੱਚ 1800 ਰੁਪਏ ਸੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 1900 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 2050 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਫੀਸ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 350 ਰੁਪਏ ਸੀ, 2025 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 550 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ 2024 ਵਿੱਚ 250 ਰੁਪਏ ਸੀ 2025 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 270 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 2026 ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ 400 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਹਨ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਹਾਨੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫੀਸਾਂ, ਕਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਥੋਪ ਕੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਮਾਪਿਆਂ 'ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।"
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਫੀਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੀਸ ਵਾਧੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।