- ਸ਼ਹਿਰ ਚੁਣੋ
- ਈ-ਪੇਪਰ
- ਵੈੱਬ ਸਟੋਰੀਜ਼
ਜੋੜੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਇਕ ਲਿਵ-ਇਨ ਜੋੜਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤੇ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਜਸਟਿਸ ਆਲੋਕ ਜੈਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਜੋੜੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਔਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 25 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ’ਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸੰਪਰਕ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।