Promotions: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਰੱਕੀ, 70 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ; ਇੱਕ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਕਾਰਜਕਾਲ

ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਡਰ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਕੈਡਰ ਦੇ ਕੁੱਲ 70 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਪੱਧਰ-18 ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 56,100 ਤੋਂ 1,77,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਵਿਭਾਗੀ ਤਰੱਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 23 ਮਈ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ 50 ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ 20 ਅਧਿਕਾਰੀ

ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਡਰ ਦੇ 50 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਆਰਮਡ ਕੈਡਰ ਦੇ 20 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਰਹੇਗੀ ਤਰੱਕੀ

ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡੀਐੱਸਪੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਮਦਦ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ, ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ 70 ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਸਪੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਫ਼ੀਲਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਰਮਡ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡੀਐੱਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।