ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ, ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜੀ; ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਟੇਟ ਬਿਊਰੋ, ਜਾਗਰਣ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਨਿਆਂਇਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ 25 ਜੂਨ 2012 ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਜੱਜ (ਜੂਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਸੀ। 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਬੀ-ਪਲੱਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਗੁਪਤ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਤੋਂ 2023-24 ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਬੀ-ਪਲੱਸ ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਲੀ। 2025-26 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਰੇਟਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ 2024-25 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਬੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੰਬਿਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ।

ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦੀ 7 ਫਰਵਰੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਚੌਕਸੀ ਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੇਵੀ ਜਾਨਕੀਰਮਨ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਅਤੇ 3 ਫਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਫੁੱਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜੂਨੀਅਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।